जास्त वर्दळ असणारे राज्य महामार्ग केंद्र सरकार ताब्यात घेण्याच्या विचारात – नितीन गडकरी

४ किंवा ६ पदरी महामार्ग विकसित करुन 12-13 वर्षे पथकरातून गुंतवणूक भरून काढणार

  • मुंबई, 15 ऑक्‍टोबर 2022
  • अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क

राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेले अधिक वाहतुकीचे राज्य महामार्ग 25 वर्षांसाठी स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचा विचार असल्याचं केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. हे राज्य महामार्ग चार किंवा सहा पदरी रस्त्यांमध्ये विकसित केले जातील आणि या महामार्गावर  १२ ते १३ वर्षे पथकर आकारणी करुन, केंद्र सरकार ही गुंतवणूक भरुन काढेल, असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

मुंबईत शनिवारी झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय विनिमय सदस्यांच्या असोसिएशनच्या 12 व्या आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनात त्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने मार्गदर्शन केले.

देशातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यास निधीपुरवठ्यासाठी वित्तीय बाजारांनी अभिनव मॉडेल घेऊन यावे. आम्ही पीपीपी मॉडेल अंतर्गत, गुंतवणूक आमंत्रित करत आहोत. आपण जर आपली गुंतवणूक कचरा व्यवस्थापन, हरित हायड्रोजन, सौरऊर्जा आणि अशा अनेक प्रकल्पात वळवली,तर आपण जगाला ऊर्जेची निर्यात करु शकतो. नवोन्मेष, उद्यमशीलता, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ही भारताची भविष्यातील संपत्ती आहे.” असे गडकरी म्हणाले. देशात पायाभूत सुविधांच्या विकासाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई आणि बंगळुरु दरम्यान एक हरित द्रुतगती मार्ग विकसित करण्याची योजना करतो आहोत. ह्या महामार्गामुळे हे अंतर पाच तासांत पूर्ण होईल आणि पुणे-बंगळुरु अंतर केवळ साडे तीन ते चार तासांत पूर्ण होईल, असेही त्यांनी सांगितले. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर पुण्याच्या रिंग रोडपासून एक वळण लागेल आणि तिथून बंगळुरूकडे जाणारा नवा द्रुतगती मार्ग सुरु होईल, असे त्यांनी पुढे सांगितले.