मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, 23 मार्च 2017/AV News Bureau:
डॉक्टरांवरील हल्ले ही निषेधार्ह बाब असून, या प्रकारच्या घटनांमधील हल्लेखोरांवर कारवाई करण्यात आली आहे. शासन डॉक्टरांच्या पाठीशी उभे असून डॉक्टरांच्या सुरक्षेकरिता रुग्णालयांत येत्या आठ दिवसात सुरक्षारक्षक नेमले जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. रुग्णालयामध्ये येणाऱ्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये आणि सामान्यांचे हित लक्षात घेऊन डॉक्टरांनी संप तत्काळ मागे घेत कामावर रुजू व्हावे, असेही मुख्यमंत्री सांगितले.
मार्ड संघटनेच्या प्रतिनिधीसमवेत आज मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
- आठ दिवसात सुरक्षा रक्षक नेमण्यात येणार
वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या व्यक्तीविरुध्द हल्ले प्रतिबंध कायदा 28 एप्रिल 2010 पासून राज्यात लागू करण्यात आला आहे. हल्ले रोखण्यासाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी विशेष तरतुदी तयार केल्या आहेत तसेच कायदाही केला आहे. डॉक्टरांवरील हल्ला हा अजामीनपात्र गुन्हा म्हणून तरतूद करण्यात आला आहे. डॉक्टरांवरील हल्ला करणाऱ्याला होणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षेची तरतूद वाढवण्यात आली आहे. डॉक्टरांवरील हल्ला ही अत्यंत गंभीर बाब असून डॉक्टरांच्या सुरक्षेकरिता येत्या 8 दिवसांत सुरक्षा रक्षक पुरविले जाणार आहेत. तोपर्यंत गृह विभागाने रुग्णालयात सशस्त्र पोलिसांची नेमणूक करण्यात येईल. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद आणि धुळे येथे पहिल्या टप्प्यात सुरक्षा रक्षक येत्या आठ दिवसात नेमले जातील आणि उर्वरित ठिकाणी लवकरच सुरक्षा रक्षकाची नेमणूक करण्यात येईल. डॉक्टरांची सुरक्षिततेला प्राधान्य देत असताना रुग्णालयात अनुचित प्रकार होऊ नये, यासाठी रुग्णालय परिसरातील पोलीस चौक्या सक्रिय करण्यात येतील.
- राज्य पातळीवर समन्वय समिती नियुक्त करावी
राज्य शासनामार्फत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण सचिव, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण संचालक, शासकीय वैद्यकीय महाविदयालयाचे अधिष्ठाता, बृहन्मुंबई रुग्णालयाचे प्रमुख आणि मार्डचे पदाधिकारी यांची राज्य समन्वय समिती गठित करण्यात यावी. या समितीने दर तीन महिन्यात एक बैठक घेऊन या बैठकीत दैनंदिन कामकाजात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी उपाय शोधावेत, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी बैठकीत दिल्या.
- वैद्यकीय रुग्णालयातील सिक्युरिटी ऑडिटला प्राधान्य देणार
राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविदयालये आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांचे सिक्युरिटी ऑडिट होणे, सर्व रुग्णालयांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे तसेच सीसीटीव्ही मॉनिटर करणे यालाही प्राधान्य देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
