ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन मानद महासचिव भावेश मारू
- अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
- ठाणे, 2 फेब्रुवारी 2025
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025-26 ह्या आर्थिक वर्षाचा सादर केलेला अर्थसंकल्पाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असा विश्वास उद्योगक्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केला आहे. देशभरात नव्याने व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी महत्वाच्या तरतूदी करण्यात आल्याचे मत ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे मानद महासचिव भावेश मारू यांनी व्यक्त केले आहे.
चांगल्या प्रकारे चालणाऱ्या निर्यातदार एमएसएमईसाठी 20 कोटी पर्यंतच्या मुदतीचे कर्ज देण्यात येणार, त्यामुळे निर्यातीसाठी आणखी प्रोत्साहन मिळेल व खेळते भांडवल हातात राहील. उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत सुक्ष्म उद्योगांसाठी 5 लाख मर्यादेसह कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड सादर करण्यात येणार आहेत. पहिल्या वर्षी 10 लाख कार्डे जारी केली जातील. मेक इन इंडियाला पुढे नेण्यासाठी व चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पादन मोहीमेमध्ये उद्योगांना व लघुत्तम, लघु व मध्यम उद्योगांना समाविष्ट केले जाईल व धोरणात्मक दृष्टीने पॉलिसी सपोर्ट मिळणार ही आनंदाची बाब आहे.
इथे क्लिक करा : शालेय शिक्षणामध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर राहील — मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या महिला उद्योजकांसाठी विशेष कर्ज योजना आणली जाणार असल्याने, पहिल्यांदाच उद्योजक होणाऱ्या महिलांना २ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळण्याची तरतूद असणार ज्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन मिळेल. पुढील 5 वर्षांत 2 कोटी रुपयांपर्यंत मुदत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. भारतातील पादत्राणे आणि चामडयाच्या क्षेत्राची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी, एक लक्ष केंद्रित उत्पादन योजना राबविली जाणार आहे. पादत्राणांची उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रसामग्री प्रोत्साहन देईल. या योजनेमुळे 22 लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची, 4 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होण्याची आणि 1.1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निर्यात होण्याची अपेक्षा असल्याचे मत मारू यांनी व्यक्त केले.
सरकार, केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्यांसाठी धोरणात्मक पाठिंबा देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाला सहभागी करून देखरेखीसाठी रोडमॅप तयार केला जाईल व ‘मेक इन इंडिया’ ला पुढे नेण्यासाठी ‘लहान, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना समाविष्ट करून एक राष्ट्रीय उत्पादन अभियान स्थापन करेल. हवामान अनुकूल विकासासाठी घरगुती मूल्यवर्धन सुधारणे आणि सौर पीव्ही सेल, ईव्ही बॅटरी, मोटर्स आणि कंट्रोलर, इलेक्ट्रोलायझर, विंड टर्बाइन, खूप उच्च व्होल्टेज ट्रान्समिशन, उपकरणे आणि ग्रिड स्केल बॅटरीसाठी याचा या योजनेत समावेश आहे करण्यात येणार असल्याने ह्या क्षेत्रास मोठा वाव मिळेल, असा विश्वास मारू यांनी व्यक्त केला.
देशभरात सध्या एक कोटींहून अधिक नोंदणीकृत MSME आहेत. ज्या 7.5 कोटी लोकांना रोजगार देतात. एकूण उत्पादनाच्या 36 टक्के उत्पादन करतात. निर्यातीच्या 45 टक्के भागासाठी या MSME जबाबदार आहेत. एमएसएमईंच्या उच्च कार्यक्षमतेसाठी त्यात तांत्रिक सुधारणा, भांडवलाची चांगली उपलब्धता साध्य करण्यासाठी सर्व MSME मध्ये गुंतवणूकीची मर्यादा 2.5 पर्यंत म्हणजेच दुपटीने वाढवली जाईल. त्यामुळे तरुणांमध्ये रोजगार निर्माण करण्याचा आत्मविश्वास वाढेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तेलबियांच्याबाबत देखील निर्णय घेतला गेल्यामुळे, शेतकऱ्यांना अधिक पैसे मिळण्यासाठी त्याचा फायदा मिळणार आहे. मासेमारी करणाऱ्यांना फायदा होणार आहे. शेतीसाठीदेखील मोठी गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे. नवीन करप्रणालीनुसार प्राप्तीकराच्या टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. नव्या करप्रणालीनुसार १२ लाखांपर्यतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कुठलाही कर लागणार नाही ही सर्वात मोठी घोषणा आहे यात दुमत नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
========================================================
========================================================
