राज्यात 21 योजना राबविणार
मुंबई, 3 मार्च 2017 /AV News Bureau:
राज्यात मत्स्यव्यवसायाचा एकात्मिक विकास करण्यासह मत्स्योत्पादन दुप्पटीने वाढावे यासाठी केंद्र शासनाने निलक्रांती धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणांतर्गत 50 टक्के अर्थसहाय्याच्या 21 योजना राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. या योजनांसाठी यावर्षासाठी 29 कोटी 42 लाखांचा निधी मंजूर झाला असून केंद्राकडून सुमारे 15 कोटी निधी राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे.
- येजनांतर्गत करावयाची काम
या योजनांमध्ये जलाशयांच्या क्षेत्रामध्ये मत्स्यसंवर्धनासाठी नवीन तळी तयार करणे, तळ्याचे नूतनीकरण करणे, मत्स्यबीज निर्मिती केंद्र उभारणी, मत्स्यबीज संवर्धन तलाव संच उभारणी, संवर्धनांतर्गत निविष्ठा खर्च, पिंजरा उभारणीसाठी 6 योजना, भूजलाशयांमध्ये मासेमारी करणाऱ्यांना मूलभूत सुविधांतर्गत नवीन नौका व जाळी खरेदी आणि लघु मत्स्यखाद्य कारखान्याची स्थापना यासाठी 2 योजना, सागरी क्षेत्रासाठी पिंजरा उभारणी व शिंपले संवर्धन यासाठी 2 योजना, सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांतर्गत शीतपेट्या व बर्फ साठवणूक पेट्या विकत घेणे, लाकडी ऐवजी फायबर नौका खरेदी, बर्फ कारखाने व शीतगृह उभारणी, कार्यरत बर्फ कारखाने किंवा शीतगृह यांचे नूतनीकरण, मच्छीमारांना सुरक्षिततेची साधने पुरविणे (डॅट) तसेच मासेमारी बंदर व जेट्टी उभारणी यासाठी 6 योजना, निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धनासाठी निविष्ठा, कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र उभारणीसाठी 2 योजना, तसेच बचत व मदतीद्वारे मच्छीमारांच्या कल्याणासाठी गट विमा योजना, राष्‍ट्रीय कल्याणकारी बचतीसह मदतीची योजना, मच्छीमारांसाठी घरकुल योजना यासाठी 3 योजना समाविष्ट आहेत.
- केंद्राकडून 14 कोटी 70 लाख प्राप्त
केंद्र शासनाच्या या 21 योजनांपैकी 5 योजनेत राज्य शासनाचा हिस्सा 50 टक्के राहणार असून उर्वरीत 16 योजनांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा 50 टक्के राहणार आहे.या योजनांसाठी 2016-17 मध्ये केंद्र शासनाने 29 कोटी 41 लाख 86 हजार इतका निधी मंजूर केला असून त्यापैकी केंद्राच्या 50 टक्के हिश्श्यापोटी 14 कोटी 70 लाख 93 हजार इतका निधी राज्यास वितरित झाला आहे. उर्वरित 50 टक्के निधीमध्ये योजनेनुसार राज्य शासन किंवा लाभार्थी यांचा सहभाग राहणार आहे. त्यामध्ये राज्य शासनाचा वाटा 7 कोटी 75 लाख 43 हजार इतका राहणार असून 6 कोटी 95 लाख 50 हजार इतका लाभार्थी सहभाग आहे.
