भारतीय रेल्वेचे ‘मिशन 41 हजार कोटी’

विद्युत खर्चात बचत करण्यासाठी रेल्वेचा प्रयत्न

नवी मुंबई, 7 एप्रिल 2017/AV News Bureau:

भारतीय रेल्वेवर विद्युत दराचा मोठा बोजा पडत आहे. यापार्श्वभूमीवर खुल्या बाजारातून कमी दरात वीज खरेदी करण्याबाबत चाचपणी सुरू असून सन 2025 पर्यंत विद्युत बिलामध्ये तब्बल 41 हजार कोटी रुपयांची बचत करण्याचे मिशन भारतीय रेल्वेने डोळ्यासमोर ठेवले आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु आणि कोळसा व खाण राज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी याबाबत पुढाकार घेतला आहे.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने भारतीय रेल्वेला वितरण परवाना दर्जा दिला आहे. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगानेही त्याला संमती दिली आहे. त्यामुळे रेल्वे खुल्या बाजारातून कमी दरात वीज खरेदी करू शकणार आहे.

मध्य रेल्वेने महाराष्ट्रातील 50 कर्षण उप स्टेशनांसाठी लागणाऱ्या वीजेसाठी रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रा. लि.( आरजीपीपीएल) सोबत नोव्हेंबर 2015 मध्ये वीज विक्रीचा करार करण्यात आला होता. तो करार 31 मार्च 2017 रोजी संपला आहे. या काळात महाराष्ट्रात 50 कर्षण उप स्टेशनांसाठी आरजीपीपीएलकडून वीज विकत घेतल्यामुळे सुमारे 800 कोटी रुपयांची बचत झाली होती.  यापार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वेने 1 एप्रिल 2017 पासून पुढील 5 वर्षांसाठी आरजीपीपीएलकडून वीज खरेदी करण्याबाबत करार केला आहे. आरजीपीपीएलकडून मध्य रेल्वेला प्रति युनिट 5.50 रुपये दराने वीज मिळणार आहे. राज्य वीज मंडळाचा वीज दर प्रति युनिट 9 रुपये असा आहे. त्यामुळे आरजीपीपीएलडून वीज घेण्याच्या निर्णयामुळे पुढील पाच वर्षांत 2हजार 500 कोटी रुपयांची बचत होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.