केंद्रीय कर मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली
नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2017:
देशातील राजकारण्यांच्या मालमत्तेबाबत नेहमीच सर्वसामान्य जनतेला कुतूहल असते. वर्तमानपत्रांमधून राजकारण्यांच्या संपत्तीबाबतच्या बातम्याही आपल्या वाचनात वा ऐकीवात येत असतात. मात्र आता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळानेच त्यावर आता शिक्कामोर्तब केले आहे. सोमवारी कर मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात लोकसभेतील सात खासदार आणि देशातील 98 आमदारांच्या संपत्तीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे म्हटले आहे.politicians property issue
एका स्वयंसेवी संस्थेने लोकसभेतील 26 खासदार, 11 राज्यसभेतील सदस्य आणि 257 आमदारांच्या मालमत्तेसंबंधी निवडणुकीच्या काळात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांची तपासणी करून त्यांच्या मालमत्तेत झालेल्या वृद्धीबाबत तपासणी करावी, अशी जनहीत याचिका दाखल केली होती. उमेदवार निवडणुकीच्यावेळी उमेदवार जेव्हा स्वतःची, पत्नी, मुले यांच्या नावाची मालमत्ता जाहीर करतात, तेव्हा उत्पन्नाचा स्रोत जाहीर करीत नसल्याचा दावाही केला होता.
- यासंदर्भात विस्तृत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने कर मंडळाला दिले होते. त्यानुसार या राजकीय नेत्यांनी निवडणुकीच्या काळात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची पडताळणी केल्यानंतर विसंगती आढळून आल्याचे कर मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. तसेच या नेत्यांच्या मालमत्तेबाबत आढळून आलेल्या विसंगतीबाबतही संबंधितांची चौकशी केली जाणार असल्याचेही कर मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
