- अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
- नवी मुंबई, 14 जुलै 2022:
केंद्र सरकारने नामांकित नसलेल्या (ब्रॅन्डेड) जीवनावश्यक वस्तूंवर ५ टक्के जीएसटी कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्याची अंमलबजावणी 18 जुलै पासून सुरू करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या य निर्णयाविरोधात चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड ट्रेड (कॅमिट) आणि ग्रोमा या धान्य, तांदूळ आणि तेलबिया व्यापा-यांच्या संघटनेनी येत्या 16 जुलै रोजी एकदिवसीय भारत बंदच निर्णय घेतला आहे. ग्रोमा संघटनेचे अध्यक्ष शरद मारू यांनी गुरुवारी नवी मुंबईत एका पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी कॅमिट संघटनेचे मोहन गुरनानी आणि विविध संघटनांचे व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार नामांकित नसलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंवर ५ टक्के जीएसटी कर लावण्यात आला आहे. व्यापा-यांवर जीएसटी लावण्यात येवू नये अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य ग्राहकांवर ९ ते १० रूपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. त्यामुळे यावर व्यापा-यांनी चर्चा करून बंदचा निर्णय घेतला आहे.
या बंदमध्ये देशभरातील ७ हजार ३०० एपीएमसी मार्केट, १३ हजार दालमिल, ९ हजार ६०० राइस मिल, ८ हजार चक्की आटा व्यापारी सहभागी होणार आहेत. केंद्र सरकारने ठोस पर्याय न देता प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला आहे त्यालाही व्यापा-यांचा विरोध असून जोपर्यंत प्लास्टिकला पर्याय उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत प्लास्टिक बंदची कडक अंमलबजावणी होवू नये अशीही मागणी गुरनानी यांनी यावेळी केली.
======================================================
- मागील बातम्यांवरही दृष्टिक्षेप
