केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा निर्णय
- अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
- मुंबई, २८ सप्टेंबर २०२२
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया(PFI) आणि संलग्न संघटना बेकायदेशीर असल्याचे गृह मंत्रालयाने घोषित केले आहे. पीएफआय आणि संलग्न संघटना, दहशतवाद आणि त्यासाठी वित्तपुरवठा, लक्ष्यित भीषण हत्या, देशाच्या संवैधानिक व्यवस्थेचा अवमान करणे, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे, अशा, देशाच्या अखंडत्वाला, सुरक्षेला आणि सार्वभौमत्वाला प्रतिकूल ठरणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये सामील असल्याचे आढळून आल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
या संघटनेच्या कुटील कारवायांना आळा घालण्यासाठी गृह मंत्रालयाने बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम, 1967 च्या तरतुदीनुसार, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया – पीएफआयसह त्यांच्या सहयोगी किंवा संलग्न संस्था किंवा आघाडी असणाऱ्या रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन – RIF, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया – CFI, ऑल इंडिया इमाम्स कौन्सिल – AIIC, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन – NCHRO, नॅशनल वुमेन्स फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळ या संस्था आणि संघटनांना बेकायदेशीर घोषित केले आहे.
दरम्यान, गृह मंत्रालयाच्या या निर्णयाचे राज्य सरकारने स्वागत केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करीत गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत.
देशाची अखंडता, सार्वभौमत्व, कायदा- सुव्यवस्थेला बाधा आणू पाहणाऱ्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया #PFI संस्थेवर बंदी घालण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी केले स्वागत. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे मानले आभार.
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 28, 2022
