पर्यटन उद्योगाचा ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार करण्यावर भर
भेट देणाऱ्या 50 लाखांपेक्षा अधिक पर्यटकांना लाभ
पणजी,2 डिसेंबर 2016:
केंद्र सरकारच्या नोटबंदीचा फटका पर्यटन क्षेत्राला बसू नये म्हणून गोवा राज्य सरकारने कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे राज्याची अर्थव्यवस्था अवलंबून असलेल्या पर्यटन क्षेत्रातील उद्योगाने ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे गोव्याला पिकनिकला जाणाऱ्या पर्यटकांना रोख रक्कम जवळ न बाळगता आनंद लुटता येणार आहे.
केंद्र सरकारने 500 आणि 1000 च्या रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे लोकांकडे रोख रकम उपलब्ध नसल्यामुळे दैनंदिन व्यवहारावर विपरित परिणाम होऊ लागला आहे. याचा फटका गोव्यातील पर्यटनालाही बसला आहे.
जीटीडीसीचा निर्णय
असे असले तरी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देत गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (जीटीडीसी) हॉटेल बुकिंग, पॅकेज सहली, क्रूझ सफारी याबरोबरच पर्यटन विषयक सेवांसाठी कॅशलेज व्यवहार करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती जीटीडीसीचे अध्यक्ष नीलेश काबराल यांनी दिली.
पर्यटकांच्या सोयीसाठी
पर्यटनासंदर्भात कोणतेही व्यवहार आता जीटीडीसीच्या ऑनलाइन पोर्टलवर किंवा मोबाइल एप (आयओएस) आणि अँड्रॉइड) द्वारे करता येतील. लहानमोठी खरेदी असो वा ह़ॉटेलचे बिल भरण्यासाठी पॉइंट ऑफ सेलची (पीओएस) ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे ई-वॉलेटची सुविधा जागोजागी उपलब्ध करून देण्याबाबत सेवा देणाऱ्या कंपन्यांशी चर्चा सुरू आहे.
जीटीडीसीचा पुढाकार
गोवा राज्यात पर्टनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांचा रोख पैशाअभावी हिरमोट होऊ नये म्हणून फेब्रुवारी महिन्यातच आधुनिक ई- कॉमर्स पोर्टल आणि मोबाइल एपची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यटकांना रोख रक्कम सोबत न ठेवताही पर्यटनाचा आनंद लुटता येईल. शिवाय ऑनलाइन व्यवहारामुळे आर्थिक पारदर्शकताही राहील. या कॅशलेस सेवेचा गोव्याला भेट देणाऱ्या 50 लाखांपेक्षा अधिक पर्यटकांना लाभ होणार आहे.
