झोपडीधारकांना २१ पैकी दोन पुरावे सादर करावे लागणार
नवी मुंबई, 5 जानेवारी 17/ AV News Bureau :
नवी मुंबई शहरातील 1 जानेवारी 2000 पूर्वीच्या झोपड्यांना तातडीने वैयक्तिक नळ जोडणी देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. महापालिकेने नोव्हेंबर 2001 मध्ये 41,805 झोपडयांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्या सर्वेक्षणानंतर ज्या नागरिकांनी सदरची झोपडी 1 जानेवारी 2000 पुर्वीची असल्याचा पुरावा सादर केल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे शहरातील हजारो झोपडीधारकांना दिलासा मिळण्याची आशा आहे.
ज्या झोपडीधारकांना वैयक्तिक नळजोडणी घ्यायची आहे, त्यांना महापालिकेच्या धोरणानुसार 22/07/2014 रोजीच्या शासन निर्णयामधील विवरण ‘अ’ मधील 1 जानेवारी 2000 रोजीच्या अथवा पूर्वीच्या पुराव्यात झोपडपट्टीवासीयांच्या नावासह झोपडी क्रमांकाचा उल्लेख असलेल्या अथवा झोपडीच्या निश्चित ठिकाणाचा उल्लेख असलेल्या खालील 6 पुराव्यापैकी एक सादर करावयाचा आहे.
- जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सन2000 या वर्षी अथवा त्यापूर्वीच्या वर्षाच्या प्रकाशित झालेल्या अंतिम मतदार यादीचा प्रमाणित उतारा.
- त्या झोपडीत प्राधिकृत वीज कंपनीने वीज जोडणी दिल्याची कागदपत्रे/अभिलेख/देयक.
- राज्य शासनामार्फत संदर्भाकित दि.11 जूलै 2001 च्या आदेशानुसार राबविण्यात आलेल्या पात्र झोपडपट्टीवासियाकरीता ओळखपत्र योजना- 2001 नुसार देण्यात आलेले गणना फॉर्म.
- झोपडीची महानगरपालिका/नगरपरिषदेने मालमत्ता कर आकारणी केल्याचा पुरावा.
- राज्य शासनाच्या महसूल विभागाकडून अकृषिक परवानगी अथवा अकृषिक वापर नियमित करण्याची परवानगी व त्यावेळी भरलेल्या अकृषिक कर/अकृषिक दंडाच्या रक्कमेची पावती.
- दि.1.2000 किंवा त्यापुर्वी नोंदणीकृत असलेल्या झोपडपट्टी सह. गृहनिर्माण संस्थेचे सहाय्यक निबंधक, सहकार यांनी प्रमाणित केलेले भाग प्रमाणपत्र.
याशिवाय विवरण ‘ब’ मधील 1 जानेवारी 2000 रोजीच्या अथवा पुर्वीच्या पुराव्यात झोपडपट्टीवासीयांच्या नावासह झोपडी क्रमांकाचा उल्लेख असलेल्या अथवा झोपडीच्या निश्चित ठिकाणचा उल्लेख असलेल्या खालील 15 पुराव्यांपैकी एक –
- महानगरपालिका व नगरपालिकेकडून देण्यात आलेले झोपडीवासियाचे अथवा त्याची पत्नी/पती अथवा अपत्याचे जन्म-मूत्यू प्रमाणपत्र
- जिल्हाधिकारी कार्यालयमार्फत प्राप्त करण्यात आलेल्या डोमिसाईल(वास्तव्याचा पुरावा) सर्टिफिकेट
- मुंबई महानगर/ भारत दूरसंचार निगम कंपनीकडून दूरध्वनी जोडणी दिल्याची कागदपत्रे/अभिलेख/देयक
- झोपडपट्टीवासियाचे नाव, वय इ. बदलण्याबाबतचे शासन राजपत्र
- झोपडीला महानगरपालिका/नगरपालिकेडून जलजोडणी दिल्याचा पुरावे/ देयक.
- झोपडीपट्टी वासियांने स्वतःच्या नावे प्राप्त केलेले पारपत्र
- केंद्र व राज्य शासनाच्या (उदा. संजय गांधी निराधाऱ योजना/वृध्दापकाल पेन्शन इत्यादि) योजनांतर्गत आर्थिक सहाय्य मिळण्याबाबतची कागदपत्रे/अभिलेख
- झोपडपट्टीवासियास न्यायालयाकडून प्राप्त झालेले समन्स
- आयकर विभाग अथवा महानगरपालिका/नगरपालिका अथवा शासकीय /निमशासकीय कार्यालयात कराचा भरणा केल्याचा पुरावा
- राष्ट्रीयकृत, खाजगी अथवा सहाकरी बँकेत झोपडीवासियाच्या अथवा त्याची पत्नी/पती अथवा आपत्याचे उघडलेल्या खात्याचे पासबुक.
- महानगरपालिका/नगरपालिका, शासकीय व अनुदानित शाळा/महाविद्यालय सोडल्याचा दाखला
- त्या विशिष्ट झोपडीत अधिकृत गँस कंपनीकडून गॅस पुरवठा करण्यात येत असल्याचा पुरावा
- प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने दिलेला वाहन चालविण्याचा परवाना
- केंद्र शासनाकडून देण्यात आलेले युआय़डी “आधारकार्ड”
- व्यावसायिक अथवा औद्योगिक स्वरूपाच्या वापरात असलेल्या अथवा त्यांसह निवासी वापरात असलेल्या झोपडीच्या बाबतीचा त्या झोपडीच्या क्रमांकाचा उल्लेख असलेल्या अथवा निश्चित ठिकाण दर्शविणारा महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषदेचा प्राप्त झालेला – (अ) गुमास्ता परवाना/खाणावळ, (ब) उपहारगृह लायसन्स / त्या अनुषंगाने भरण्यात आलेल्या कराची पावती, (क) विक्रीवर / व्यवसाय कर भरल्याची पावती, (ड) आयकर, सेवाकर अथवा इतर कर भरल्याचा पुरावा, (इ) राज्य शासनाच्या वजने व मापे कार्यालयाची प्रमाणपत्रे.
इच्छुक झोपडीधारकांनी विवरण ‘अ’ व विवरण ‘ब’ दोन्ही मधील (6+15 = 21) प्रत्येकी एक पुरावा अथवा ‘ब’ मधील पुरावा नसल्यास ‘अ’ मधील आणखी एक पुरावा असे एकूण दोन पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच वैयक्तिक नळ जोडणीसाठी 1500/- रुपे इतकी सुरक्षा अनामत रक्कम आणि 150/- रुपये इतके छाननी शुल्क भरणा करावा लागणार आहे.
CRZ बाधीत भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना वाणिज्य दराने पाणीपुरवठा
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात CRZ बाधित इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होऊन भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त नसलेल्या एकूण 132 इमारती असून काही इमारतींचा वापर सुरू आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामधील बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र असलेल्या आणि बांधकाम पूर्ण होऊन भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या परंतु रहिवाशी वापर होत असलेल्या पाण्याच्या मागणीनुसार आवश्यक त्या आकाराची बांधकाम वापराची वाणिज्य दराने म्हणजेच प्रती घन मीटर ३० रुपये पाणीदर आकारणी करून तात्पुरत्या स्वरूपाची नळ जोडणी देण्यात येणार आहे.
