लखनऊ, 4 एप्रिल 2017/AV News Bureau:
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीवरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात चांगलाच धुरळा उडालेला असताना उत्तर प्रदेश सरकारने तेथील शेतकऱ्यांचे एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. कॅबिनेटच्या पहिल्याच बैठकीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी निर्णय घेतला. यासाठी 36 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारवरही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतचा दबाव वाढला असून विरोधकांनी संघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून दबाव वाढवायला सुरूवात केली आहे.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन झाले तर शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. उत्तर प्रदेशच्या जनतेनेही भाजपला कौल दिल्यामुळे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेनुसार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणार का, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते. अपेक्षेप्रमाणे मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत एक लाखापर्यंतचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय योगी सरकारने घेत पंतप्रधान मोदींनी दिलेले आश्वासन पूर्ण केले आहे.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशमध्ये भाजप सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील भाजप सरकारवरील दबाव वाढला आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे पाठ फिरवून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करावी, या मागणीसाठी राज्यव्यापी संघर्ष यात्रा काढली. त्यामुळे एकीकडे उत्तर प्रदेशमधील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्याच मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनीही रान उठविल्यामुळे राज्य सरकार कोणता निर्णय घेते याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
