मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची फ्रान्सच्या शिष्टमंडळाला सूचना
मुंबई, 18 एप्रिल 2017/AV News Bureau:
जैतापूर प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा. प्रकल्पाच्या सुरक्षेसंदर्भातही जनजागृती करावी तसेच या प्रकल्पामध्ये स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज फ्रान्सच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळास सांगितले.
जैतापूर प्रकल्पासंदर्भात आज फ्रान्सचे विदेश सचिव ख्रिश्चन मॅसे यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी ऊर्जा विभागाचे सचिव अरविंद सिंह, राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव बाजीराव जाधव आदी उपस्थित होते. फ्रान्सच्या शिष्टमंडळात फ्रान्सचे भारतातील राजदूत अलेक्झांडर झायग्लेर, एस. सिओरिटीना, एम. पेन, ई. मिलार्ड, एक्स उर्सेल, फिलिप पॉल आदींचा समावेश होता.
जैतापूर प्रकल्पासंदर्भात लोकांमध्ये अनेक प्रश्न व साशंकता आहेत. या प्रकल्पासंदर्भातील लोकांमधील साशंकता दूर करण्यासाठी स्थानिकांबरोबर सुसंवाद साधण्यात यावा. तसेच प्रकल्पाच्या सुरक्षेसंदर्भात काय उपाय योजना राबविणार आहात, याची माहिती द्यावी. याशिवाय या प्रकल्पातून निर्मिती होणाऱ्या विजेच्या दराबाबतही स्पष्टता असावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
जैतापूर प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भातील वेळापत्रक जाहीर करावे. प्रकल्प लवकर सुरू करण्यासाठी स्थानिकांना यामध्ये सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार संधी मिळावी, यासाठी त्यांना कौशल्य विकासासंदर्भातील प्रशिक्षण देण्याचे काम तातडीने सुरू करावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जैतापूर प्रकल्पात दहा हजार मेगावॅट वीज निर्मिती होणार असून फ्रान्ससाठी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचे काम येत्या 2018 पासून सुरू करणार असून 2025 पर्यंत पहिला टप्पा सुरू होईल. तसेच जपानमधील न्यूक्लिअर पॉवर प्रकल्पात घडलेल्या घटनेचा अभ्यास करून जैतापूर प्रकल्पात अशा घटना होऊ नयेत, यासाठी विशेष सुरक्षा यंत्रणा बसविण्यात येईल. तसेच मेक इन महाराष्ट्राच्या धर्तीवर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या वस्तूच्या उत्पादनाचे साठ टक्के काम येथेच होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पात स्थानिक उद्योगांना सहभागी करून घेण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. तसेच स्थानिक कंपन्यांनाही या प्रकल्पात सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेचे दर हे परवडणारे असतील, असे फ्रान्सचे विदेश सचिव ख्रिश्चन मॅसे यांनी यावेळी सांगितले.
