सचिन सावंत यांचा सरकारला सवाल
मुंबई, 11 एप्रिल 2017/AV News Bureau:
राज्यातील डाळीच्या (tur dal )व्यवस्थापनात राज्य सरकार संपूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. राज्यातील शेतक-यांची तसेच ग्राहकांची घोर फसवणूक सरकारने केल्याचे स्पष्ट झाले असून डाळ (tur dal )दर नियंत्रक कायद्याचे काय झाले ? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
गांधीभवन येथे पत्रकारपरिषदेत बोलताना सावंत यांनी सरकारवर टीका केली. एके ठिकाणी राज्यातील शेतक-यांना डाळीचे (tur dal )उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची घोषणा करणा-या सरकारने तुरीचे (tur dal )उत्पादन वाढल्यावर हमी भावाने तूर (tur dal )खरेदी करणे अपेक्षित होते. पण सरकारच्या आर्शिवादाने व्यापा-यांनी तुरीचे (tur dal )भाव पाडले आणि सरकारनेही खरेदीसाठी हात आखडते घेतले आहेत. राज्यात बारदाना आणि गोदामे उपलब्ध नाहीत, अशी तकलादू कारणे दिली जात आहेत. त्याचबरोबर आता पणनमंत्र्यांनी अगोदर खरेदी केलेल्या तुरीची (tur dal )मोजणी होत नाही तोपर्यंत नवीन खरेदी करू नये असे फर्मान काढल्याने तुर (tur dal )खरेदी पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. यामुळे शेतकरी भरडला त असल्याची टीका सावंत यांनी केली.
महाराष्ट्रातील ग्राहकवर्गात असंतोष निर्माण झाल्याने सरकारने आम्ही ग्राहकांकरिता काहीतरी करत आहोत हे दाखविण्याकरिता डाळ दर नियंत्रक कायदा आणू अशी घोषणा सभागृहात केली. या अनुषंगाने सरकारने राष्ट्रपतींच्या मंजुरीकरिता केंद्र सरकारला या कायद्याचे प्रारूप पाठविले असता कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण खात्यातर्फे या कायद्याचा तीव्र विरोध केला गेला. त्यामुळे पुढे काय झाले, याची माहिती नाही. त्यामुळे डाळ दरनियंत्रक कायद्याबाबात सरकारने तात्काळ स्पष्टीकरण द्यावे तसेच बंद असलेली तूर (tur dal )खरेदी तात्काळ सुरु करावी अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.
