- अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
- मुंबई, ११ जानेवारी २०२०
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून देशभरात विरोध सुरू असतानाच शुक्रवारी १० जानेवारी रोजी हा कायदा देशात लागू करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राजपत्र अधिसूचना लागू केली आहे. ११ डिसेंबर २०१९ रोजी हा कायदा संसदेत पारित करण्यात आला होता.
नागरिक सुधारणा कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या शेजारी देशांमधून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत धार्मिक छळ सोसाव्या लागल्याच्या कारणावरुन भारतात परतलेल्या सहा अल्पसंख्याक समुदायातील सदस्यांना अवैध स्थलांतरित म्हणून वागवलं जाणार नाही, त्यांना भारताचं नागरिकत्व दिलं जाईल.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, नागरीकत्व सुधारणा कायदा, २०१९ (२०१९ च्या ४७) च्या कलम १ च्या उपकलम (२) द्वारा प्राप्त अधिकारानुसार केंद्र सरकार १० जानेवारी २०२० रोजी पासून हा कायदा देशात लागू करीत आहे.
शेजारील देशामधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा अल्पसंख्याक समुदायांना हे नागरिकत्व दिलं जाणार आहे.
भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी या सुधारीत कायद्यानुसार कमीत कमी ६ वर्षे भारतात वास्तव्य असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी ही मर्यादा कमीत कमी ११ वर्षे इतकी होती.
——————————————————————————————————
90 वर्षांच्या आजीबाई सांगतात माणसं जपा
