मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर संप मागे घेण्याची घोषणा
महाराष्ट्र किसान सभा संपावर ठाम
मुंबई, 3 जून 2017/ AV News Bureau:
सात बारा कोरा करावा आणि संपूर्ण कर्जमाफी यांसह अनेक मागण्यांसाठी शेतक-यांनी मागील दोन दिवसांपासून पुकारलेला संप आज पहाटे मागे घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या साडे चार तासांच्या बैठकीनंतर शेतक-यांनी हा निर्णय घेतला. राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून येत्या 31 ऑक्टोबरपर्यंत याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एका समितीची स्थापना केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच संपादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल केलेल गुन्हे मागे घेतले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना ठोस अशी आश्वासने दिली नसल्याचा आरोप करीत महाराष्ट्र किसान सभा आणि इतर काही शेतकऱी संघटनांनी संप सुरूच राहणार असल्याचे म्हटल्यामुळे 5 जूनच्या प्रस्तावित संपाबाबत संभ्रमावस्था आहे.
शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी करणे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करणे, शेतीमालाला हमीभाव आणि इतर मागण्यांसाठी गेल्या दोन दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी संपाचे हत्यार उगारले आहे. शेतकऱ्यांच्या या संपामुळे दूध, भाजीपाला आदी जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर विपरित परिणाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या संपाला हिंसक वळण लागल्यामुळे परिस्थिती चिघळण्याची भिती निर्माण झाली होती. यापार्श्वभूमीवर आज मध्यरात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संपकरी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये 4 तासांची मॅरेथॉन चर्चा झाली.
या चर्चेनंतर राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
मागच्या सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी या कर्जमाफीचा मोठ्या प्रमाणात गैरफायदा घेण्यात आला होता. त्यामुळे यावेळी योग्य ती काळजी घेवून केवळ शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, यासाठी एक समिती नेमण्यात येणार आहे. त्या समितीमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीही असणार आहेत. ही समिती सर्व कर्जधारक शेतकऱ्यांचा अभ्यास करून 31 ऑक्टोबर पर्यंत कर्जमाफीची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. त्यानंतर सातबारा कोरा झालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कृषी कर्जाचा लाभ घेता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
- हमी भाव न देणाऱ्यांवर गुन्हा
शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाला हमी भाव मिळत नसल्याची तक्रार नेहमी केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या कृषीमालाला हमी भाव न देणे फौजदारी गुन्हा ठरणार आहे. याबाबत येत्या अधिवेशनात विधेयक मांडून ते मंजूर करण्यात येणार आहे. या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना हमी भाव नाकारणाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखर करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
- राज्यकृषी मूल्य आयोग स्थापणार
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तसेच ग्राहकांचेही संरक्षण व्हावे यासाठी राज्यकृषी मूल्य आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यकृषी मूल्य आयोग एक महिन्यात स्थापन करण्यात येणार असून त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
- दूध दर वाढीचा निर्णय 20 जूनपर्यंत
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूधाचा योग्य तो दर मिळत नाही. त्यामुळे दूधाचे दर वाढविण्याबाबत 20 जूनपर्यंत निर्णय़ घेण्यात येईल. याबाबत दूध संघ आणि शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून याबाबत एक धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. तसेत शेतकऱ्यांना दूधाचा योग्य दर मिळावा आणि ग्राहकालाही योग्य दरात दूध उपलब्ध व्हावे यासाठी स्वतंत्र रेग्युलेटर नेमण्याचा विचार सुरू आहे. स्वतंत्र रेग्युलेटर नेमल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामधील साखळी असणाऱ्या घटकांवर लक्ष ठेवून त्यांना चाप लावणे शक्य होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
- कृषीवीजबालाबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा देणार
शेतकऱ्यांकडे कृषीवीज बिलापोटी थकीत रक्कम मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्या थकबाकीवरील दंड आणि दंडावरील व्याजही वाढत आहे. त्यामुळे थकबाकीवरील दंड आणि दंडावरील व्याज रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसेच शेतकऱ्यांकडील थकीत कृतीवीज बीज टप्प्याटप्प्याने वसूल करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
वेअर हाउसिंग व कोल्ड स्टोरेजची साखळी उभारण्यात येणार असून शेतकऱ्यांचाही सहभाग त्यामध्ये वाढविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे नाशवंत फळे, भाज्यांसाठी प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सबसिडीवर आधारीत योजना तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या नाशवतं कृषी उत्पादनांनाही फायदा होणार असून या योजनेतही शेतकऱ्यांनाही सहभागी करून घेणार आहे. याशिवाय मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होवू नये यासाठी ठोस पावले उचलण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या संपाच्या काळात हृदयविकारामुळे निधन पावलेल्या अशोक मोरे या शेतकऱ्याला सरकारतर्फे योग्य ती मदत दिली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या दिर्घ चर्चेनंतर शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाकडून संप मागे घेण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले . मात्र संपामध्ये सहभागी झालेल्या इतर संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेतून योग्य तो तोडगा न निघाल्याचे सांगत किसान सभेने संप सुरू राहणार असल्याचे म्हटले आहे.
