कररचना जैसे थे, खरेदीवर कर

  • 10 कोटी कुटुंबांसाठी प्रत्येकी 5 लाखांच्या आरोग्या विम्याची घोषणा

नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2018/अविरत वाटचाल न्यूज

केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील जनता खासकरून शेतकरी वर्गाला खूश करणारा अर्थसंकल्प यावेळी मांडला आहे. कृषी आणि ग्रामीण भाग मजबूत करणे, पायाभूत सुविधा निर्माण करणे यांसारख्या बाबींवर भर देत सन 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आज लोकसभेत सादर केला.

दैनंदिन वापरातील अनेक गोष्टींवर जास्त कर द्यावा लागणार आहे. त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. मध्यम वर्ग आणि नोकरदार वर्गाचे लक्ष लागून असलेल्या इन्कम टॅक्सच्या मर्यादेत कोणता बदल केलेला नाही. मात्र पगारदार, पेन्शनधारक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थमंत्री जेटली यांनी केलेल्या अनेक घोषणांपैकी म्हणजे देशातील 10 कोटी कुटुंबांना प्रत्येकी 5 लाखांचा आरोग्य विमा ही महत्वाची घोषणा आहे.

 

शेतकऱ्याला दिलासा

शेतीच्या कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.  ऑपरेशन ग्रीनसाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून पशूधन विकास आणि मत्स्योद्योगांसाठी १० हजार कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. देशातील कृषी उत्पादन विक्रमी स्तरावर २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार. अर्थसंकल्पात अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १४०० कोटींची तरतूद. शेतीमाल आणि त्याचं मार्केटिंग करण्याची गरज असून त्यासाठी  सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे  जेटली यांनी आपल्या भाषणात म्हटले आहे.

या अर्थसंकल्पात मुंबई उपनगरीय रेल्वेसाठी 11 हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली असून या मार्गावर 90 किलोमीटर रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण आणि विस्तार केला जाणार आहे.

 

महाग आणि स्वस्त होणा-या वस्तू

  • महाग होणार 
  1. सीमा शुल्कात वाढ केल्याने आता टीव्ही, मोबाइल महागणार
  2. एलईडी, एलसीडी
  3. फळं आणि भाज्यांचे ज्यूस
  4. इंपोर्टेड फरफ्यूम
  5. ट्रक आणि बसचे टायर
  6. सिल्क चे कापड
  7. गॉगल
  8. खेळणी, व्हिडीओ गेम
  9. क्रीडा साहित्य
  10. मेणबत्या
  11. खाद्यतेल
  12. मासेमारी जाळी
  • स्वस्त होणार
  • भारतात तयार होणा-या वस्तू
  • पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आल्याने इंधन स्वस्त
  • काजू

खासदारांचा पगार वाढणार

  • एप्रिल २०१८ पासून खासदारांचा पगार वाढणार
  • राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे वेतन वाढणार
  • राष्ट्रपतींना ५ लाख, उपराष्ट्रपतींना ४ लाख आणि राज्यपालांना ३ लाख रुपये वेतन मिळणार

 

रेल्वे

  • मुंबईतील ९० किलोमीटर लांबीच्या रेल्वेरुळांचा विस्तार होणार
  • सर्व रेल्वे स्थानके, रेल्वेगाड्यांमध्ये वाय-फाय, सीसीटीव्ही कॅमेरे
  • देशभरात ६०० रेल्वे स्थानकांचं आधुनिकीकरण
  • मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी वडोदरा येथे कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याचे काम सुरू
  • राष्ट्रीय रेल्वे संरक्षण कोष’ योजनेंतर्गत प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी नवी योजना लागू करणार
  • 4 हजार किलोमीटर रेल्वे मार्गाच्या विद्युतीकरणाची कामे पूर्ण करणार: जेटली
  • रेल्वेच्या विकासासाठी वर्षभरात १ लाख ४८ हजार कोटी रुपये खर्च करणार
  • स्वच्छ पाणी योजनेसाठी २६०० कोटी रुपयांची तरतूद

 

आरोग्य

  • ५.२२ कोटी कुटुंबांनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचा घेतला लाभ घेतला आहे.
  • देशातील ४० टक्के लोकांना आरोग्य विमा, गरिबांना लाभ मिळणार
  • देशभरात २४ वैद्यकीय महाविद्यालये उभारणार
  • प्रत्येक कुटुंबासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य खर्च करणार
  • टीबी रोखण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद
  • आरोग्य सुविधांसाठी ‘आयुषमान भारत’ कार्यक्रमाची घोषणा

शिक्षण

  • शैक्षणिक क्षेत्रासाठी १ लाख कोटींचा निधी खर्च करणार
  • आदिवासी मुलांसाठी एकलव्य स्कूल उभारणार
  • डिजिटल शिक्षणावर भर देणार, १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार

महिला

  • बचत गटांना ४२ हजार कोटींवरून ७५ हजार कोटी कर्ज देण्याचा सरकारचा निर्णय
  • प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी घरांना मोफत वीजजोडणी देणार

स्वच्छ भारत मोहिम

  • स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत ६ कोटी शौचालय बांधणार
  •  येत्या २ वर्षांत देशभरात २ कोटी शौचालय उभारणार

 

येत्या वर्षभरात ७० लाख नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.५० लाख तरुणांना नोकरीसाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.  मुद्रा योजनेमुळं १०.३८ कोटी नागरिकांना फायदा होणार आहे. मुद्रा योजनेंतर्गत २०१८-१९ या कालावधीत ३ लाख कोटींचे कर्ज वितरित करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.  नोटाबंदीनंतर नुकसान भरून काढण्यासाठी लघुउद्योगांसाठी ३७०० कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.