काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांची टीका
मुंबई, 10 जून 2017/AV News Bureau:
कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडून उच्चाधिकार मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा सरकारचा वेळकाढूपणा आहे. आता चर्चेची नाही तर निर्णयाची वेळ आहे. तात्काळ निर्णय घेऊन राज्यातील सर्व शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफी द्या अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
सरकार कर्जमाफीबाबत काही ठोस निर्णय घेईल अशी अपेक्षा होती. पण राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी शेतक-यांच्या संपात फुट पाडून राज्यातील शेतक-यांचा विश्वासघात केला. अल्पभूधारकांना कर्जमाफीचे गाजर दाखवले मात्र सरसकट सर्व शेतक-यांना कर्जमाफीशिवाय दुसरा कुठलाही तोडगा शेतक-यांना मान्य नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील बहुसंख्य शेतक-यांचे शेतीचे क्षेत्र पाच एकरांपेक्षा जास्त आहे हे सर्व शेतकरी कोरवाहू शेतकरी आहेत. त्यांना कर्जमाफीची सगळ्यात जास्त गरज आहे. अल्पभूधारक शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे या शेतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारने चर्चेच्या नावाखाली वेळकाढूपणा न करता तात्काळ सरसकट सर्व शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घ्यावा असे चव्हाण म्हणाले.
राज्यात साडेनऊ हजारांपेक्षा जास्त शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी अल्पभूधारक शेतक-यांना कर्जमाफी देऊ अशी घोषणा केल्यानंतरही सहा शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे. खरीप हंगाम सुरु झाला आहे. आता शेतक-याला बियाणे आणि खते खरेदीसाठी पैशाची आवश्यकता आहे. पण सरकारने स्थापलेल्या उच्चाधिकार समिताला पूर्ण अधिकार नाहीत ही समिती केवळ चर्चा करून आपला अहवाल सरकारला देणार आहे, हा वेळकाढूपणाच आहे. या अगोदरही सरकारने अनेक महिने अभ्यासाच्या नावाखाली चर्चेचे गु-हाळ चालवले त्यातून काहीच निर्णय झाला नाही आता या उच्चाधिकार समितीच्या चर्चेतूनही काही हाशील होणार नाही, असेही चव्हाण म्हणाले.
