उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम सादर करणा-या मंडळांना महापालिकेचे आदेश
नवी मुंबई, 28 नोव्हेंबर 2017/Avirat Vaatchal News Bureau:
विविध उत्सवाच्या किमान एक महिना अगोदर मंडळांनी अर्ज सादर करणे आवश्यक असून उत्सव सुरु होण्याच्या 10 दिवस अगोदर कोणतेही परवानगी अर्ज विभाग कार्यालयात स्विकारले जाणार नाहीत किंवा मंडप उभारण्यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही असे स्पष्टिकरण महापालिकेच्या वतीने देण्यात आले.
गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव अशा उत्सवांप्रसंगी मंडप उभारणीसाठी उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने आदेश व मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार सन 2018 मधील उत्सवांच्या वेळी नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील उत्सव मंडळांनी करावयाची अंमलबजावणी याबाबत माहिती देण्याकरिता मंगळवारी ( 28 नोव्हेंबर) उत्सव मंडळांची विशेष बैठक महापालिका मुख्यालयात घेण्यात आली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त शहर अंकुश चव्हाण, परिमंडळ 2 व अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त डॉ. अमरिश पटनिगेरे, परिमंडळ 1 व मालमत्ता विभागाचे उपआयुक्त दादासाहेब चाबुकस्वार आणि विभागांचे सहा. आयुक्त तसेच अधिकारी व उत्सव मंडळांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
गणेशोत्सव २०१७ दरम्यान नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील काही मंडळानी मंडप परवानगी अर्ज प्रलंबित असताना व महानगरपालिकेने परवानगी देण्याअगोदर मंडपाची उभारणी सुरु केल्याचे आढळून आले होते. या बाबीची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने १०, ११, १२ व १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी आदेश देऊन त्याची सक्त अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे सूचित केले होते.
या अनुषंगाने बैठकीमध्ये मंडळांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या रितसर परवानगीखेरीज कुठल्याही प्रकारच्या मंडपाची उभारणी सुरु करु नये, तसेच केवळ परवानगी अर्ज दाखल केल्यामुळे परवानगी मिळेल असे गृहीत धरुन मंडपाची उभारणीही सुरु करु नये असे स्पष्टपणे सूचित करण्यात आले. या परवानगी प्रक्रियेत सुनियोजितता येण्यासाठी व मंडळांनाही परवानगी मिळण्यासाठी त्रास होऊ नये यादृष्टीने नियमित उत्सव साजरा करणा-या मंडळांना उत्सवाच्या दोन महिने आधी महानगरपालिकेच्या संबंधित विभाग कार्यालयामार्फत पत्र देण्यात येऊन अर्ज करण्यास सूचित करण्यात येईल. तसेच अर्जाव्दारे मंडपाचे क्षेत्रफळ, मंडप बांधकाम सुरू करण्याचा व काढण्याचा दिनांक, जागेची मालकी, किती दिवसांचा उत्सव अशी आवश्यक माहिती पूर्णपणे उपलब्ध व्हावी याकरिता महानगरपालिकेमार्फत अर्ज नमुना तयार करण्यात आला असून त्याचेही वितरण मंडळांना करण्यात आले.
