नागपूर, 15 डिसेंबर 2017/avirat vaatchal news:
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गामधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गट याकरीता (नॉन क्रिमीलेअर) उत्पन्नाची मर्यादा 6 लाख रुपयांवरुन 8 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे याबाबतची माहिती दिली.
- केंद्र शासनाने 13 सप्टेंबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार कुटुंबाची उत्पन्नाची मर्यादा 6 लाख रूपयांवरून वरून 8 लाख रुपये केलेली आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने ही मर्यादा ६ लाख रुपयांवरून ८ लाख रूपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे
- राज्य शासनामार्फत राज्य लोकसेवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधीसुचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या आरक्षण अधिनियम, 2001 (2004चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 8) अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गामधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गट वगळून आरक्षणाचे फायदे लागू करण्यात आलेले आहेत.
