12 वर्षाखालील बालकांवर बलात्कार करणा-यांना फाशी

  • पोक्सो कायद्यात सुधारणा

अविरत वाटचाल न्यूज:

नवी दिल्ली, 21 एप्रिल 2018

गेल्या काही दिवसांमध्ये देशाच्या विविध भागांमध्ये घडलेल्या अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या अमानुष घटनांनी देशभरात तीव्र संतापाची भावना पसरली आहे.  कठुआ, सूरत तसेच देशाच्या इतर राज्यांमधून दिवसेंदिवस बालकांवर लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही तीव्र पडसाद उमटले आहे. त्यामुळे खडबडून जाग्या झालेल्या केंद्र सरकारने याबाबतीत कठोर पाउल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत बलात्कार करणा-यांना अधिकाधिक कडक शिक्षा होईल यासाठी पोक्सो (Protection of Children from Sexual Offences Act – POCSO) कायद्यामध्ये विशेष सुधारणा करून 12 वर्षाखालील लहान मुलांवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद केली आहे.

कठुआ, उन्नाव आणि सुरत येथे अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अमानुष बलात्कारांच्या घटनांनी संपूर्ण देशात तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. महिलांवरील विशेषतः अल्पवयीन मुला मुलींवरील अत्याचारांच्या घटनांनी देशात हाहाकार उडाला आहे. अल्पवयीन मुलांवर अमानुष अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना मृत्युदंडाची शिक्षा व्हावी यासाठी देशभरात तीव्र आंदोलने करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारतातील अल्पवयीन मुलींवरील अमानुष बलात्कारांच्या घटनांचे  तीव्र पडसाद उमटले आहेत. देशांतर्गत निर्माण झालेला लोकांचा रोष आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उमटलेल्या तीव्र पडसादांमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपला आंतरराष्ट्रीय दौरा संपवून भारतात परतल्यानंतर आज तातडीने मंत्रीमंडळाची बैठक बोलावून पोक्सो कायद्यातील तरतूदी अधिक कठोर करून 12 वर्षाखालींल मुला, मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

कायद्यामधील तरतूद

  • महिलांवर बलात्कार प्रकरणी दोषी आढळलेल्या आरोपीला सात ते दहा वर्षापर्यंतची शिक्षा किंवा जन्मठेप
  • 16 वर्षांखालील अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या प्रकरणात दहा ते वीस वर्षांपर्यंत  जन्मठेप.
  • 16 वर्षांखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याचे सिध्द झाल्यास आजन्म कारावास
  • 12 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाल्यास 20 वर्षांपासून जन्मठेप पर्यंतची शिक्षा
  • 12 वर्षांखालील मुली वा मुलांवर बालत्कार केल्यास जन्मठेप ते फाशीची शिक्षा. या प्रकरणांमध्ये शीघ्रगतीने तपास करून निकाल दिला जाईल.
  • बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये दोन महिन्यांत संपूर्ण तपास पूर्ण होणे आवश्यक आहे.