मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
अविरत वाटचाल
मुंबई, राजापूर, 23 एप्रिल 2018:
कोकणात नाणार प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही अशी घोषणा शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी आज नाणारमध्ये केली. तर जमीन अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केली. आणि अवघ्या काही वेळातच भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकार मंत्र्यांना नाहीत ही अधिसूचना कायम असल्याचे स्पष्टिकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सिंधुदुर्ग- रत्नागिरी जिल्हाच्या सीमेवर होत असलेल्या नाणार प्रकल्पाला शिवसेनेने विरोध केला आहे. शिवसेनेची ही भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी आज नाणारमध्ये सभा घेतली. महाराष्ट्राच्या पवित्र भूमीत नाणार प्रकल्प होऊ देणार नाही असा विश्वास ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
सुभाष देसाई यांच्या उद्योग मंत्रालयाने 18 मे 2017 रोजी काढलेला अध्यादेश 15 दिवसांत रद्द करण्याचे आश्वासन उध्दव ठाकरे यांनी दिले होते. मात्र ते पूर्ण न केल्याबद्दल नाणार वासियांनी नाजारी व्यक्त केली होती. त्यामुळे सतरा गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी शिवसेनेच्या आजच्या सभेला हजर न राहण्याचं ठरवलं होतं. मात्र अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा सुभाष देसाई यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टिकरण
अधिसूचना रद्द केल्याचे मत हे सुभाष देसाई यांचे वैयक्तिक मत आहे. शासनाचं मत नाही. अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकार फक्त एचपीसी समितीला आहे. तो मंत्र्यांना नाही. राज्याचा आणि कोकणाच्या हिताचा निर्णय सरकार घेईल. सरकारने अधिसूचना रद्द केलेली नाही.
शिवसेनेचा पब्लिसिटी स्टंट- नवाब मलिक
नाणार प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा शिवसेनेचा हा पब्लिसिटी स्टंट आहे असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. अधिसूचना रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळात न्यावा लागतो. नंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जातो. तो अशा पद्धतीने खुल्या मंचावर रद्द करता येत नाही असा हल्लाबोल शिवसेनेवर केला.
