सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीला वस्त्रहरणापासून वाचवले

  • काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांची प्रतिक्रिया

अविरत वाटचाल

मुंबई, 18 मे 2018:

महाभारतातील द्रौपद्री प्रमाणे आज मोदी सरकारच्या कार्याकाळात सातत्याने लोकशाहीचे वस्त्रहरण करण्याचा प्रयत्न होत असून सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाने लोकशाहीचे वस्त्रहरण होण्यापासून वाचवले अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

भाजप विरोधात काँग्रेस पक्षाने आज राज्यभर ‘प्रजातंत्र बचाओ दिवस’ पाळून सर्व जिल्हा मुख्यालयी धरणे आंदोलन केले. मुंबईत आझाद मैदानाजवळील अमर जवान ज्योतीजवळ धरणे आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना खा. चव्हाण म्हणाले की, महाभारतातील अत्याचार पर्व मोदी सरकारच्या कार्यकाळात पुन्हा प्रस्थापित होत आहे.

मेघालय, मणिपूर व गोवा राज्यात काँग्रेस पक्ष आणि बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल सर्वात मोठे पक्ष असताना भारतीय पक्षाने सत्ता व पैशाचा दुरुपयोग करून अनेक पक्षांचे कडबोळे तयार करून स्वतःच्या पक्षाने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांच्या मार्फत अनैतिक मार्गाने सत्ता हस्तगत केली. परंतु कर्नाटकात मात्र काँग्रेस व जनता दल सेक्युलर पक्षाच्या आघाडीला तेथील राज्यपालांनी मान्यता दिली नाही. मुख्यमंत्रीपदाचे भाजपचे दावेदार बी. एस. येदीयुरप्पा यांनी बहुमत सिध्द करण्याकरिता सात दिवसांची मुदत मागितली असता राज्यपालांनी पंधरा दिवसांची मुदत दिली. भारतीय जनता पक्षाकडे बहुमत नाही हे स्पष्ट असताना भाजपकडून दुर्योधन आणि दुःशासनाच्या माध्यमातून इतर पक्षांचे आमदार फोडण्याकरिता राज्यपालांनी भाजपला खुली सुट दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय म्हणजे भाजपच्या सत्तापिपासू व लोकशाहीविरोधी वृत्तीला सणसणीत चपराक आहे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

  • या धरणे आंदोलनात मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम, माजी खा. एकनाथ गायकवाड, माजी मंत्री सुरेश शेट्टी, आ. भाई जगताप, मुंबई महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते रवी राजा, माजी आ. चरणसिंग सप्रा, प्रवक्ते डॉ. राजू वाघमारे, प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस राजन भोसले, मुंबई महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा अजंता यादव यांच्यासह काँग्रेस नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.