मीरा-भाईंदर शहरासाठी लवकरच नवीन पोलीस आयुक्तालय

सूर्या धरणातून 299 एम. एल. डी. पाणी

मुंबई 14 जून 2017/AV News Bureau:

मीरा- भाईंदर शहरासाठी लवकर पोलीस आयुक्तालय आणि विशेष बाब म्हणून स्वतंत्र तहसील कार्यालय स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.

मीरा- भाईंदर शहरातील महत्त्वाच्या प्रश्नांसदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीमध्ये आमदार नरेंद्र मेहता यांनी शहरासंदर्भातील विविध मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे मांडल्या.

महानगरपालिकेने पोलीस आयुक्तालयास जागा उपलब्ध करुन देण्याचे मान्य केले असल्याने यासंदर्भात तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. स्वतंत्र तहसील कार्यालय स्थापनेसाठी प्रस्ताव द्यावा त्यास विशेष बाब म्हणून तात्काळ मान्यता देण्यात येईल.

सूर्या धरणातून 299एम. एल. डी. पाणी योजनेच्या भूमिपूजनाची तारीख लवकरच घोषित करण्यात येईल. ज्या महानगरपालिकांना पाणी पाहिजे असेल त्यांनी त्यांच्याकडील सांडपाणी योग्य प्रक्रिया करुन एमआयडीसीला दिल्यास एमआयडीसीसाठीचे राखीव पाणी उपलब्ध करुन देता येईल. यामध्ये सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) पॅटर्नचा अवलंब करण्यात यावा. शहरासाठी मंजूर 75 एम.एल.डी.योजना पूर्ण झाली असल्याने त्वरीत पाणी देण्यात यावे, याबाबतची कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करावी, अशाही सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी या इमारती 30 वर्षापूर्वीच्या असण्याचे धोरण होते. आता जुन्या इमारतींसाठीचे धोरण 25 वर्षांचे करता येते का हे तपासून पहावे; तसेच इमारती लवकर कशा धोकादायक होतात याची तपासणी करुन अशा बांधकाम व्यावसायिकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

महानगरपालिका हद्दीत उत्तन येथे मत्स्यविकास प्रकल्प (फिशरी हब) मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव दिल्यास केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येईल. दहीसर ते मीरा-भाईंदर मेट्रो मार्गाचा प्रस्ताव येत्या 30 जूनपर्यंत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीसमोर आणावा. सूर्या धरणातून 299एम. एल. डी. पाणी योजनेच्या भूमिपूजनाची तारीख लवकरच घोषित करण्यात येईल. ज्या महानगरपालिकांना पाणी पाहिजे असेल त्यांनी त्यांच्याकडील सांडपाणी योग्य प्रक्रिया करुन एमआयडीसीला दिल्यास एमआयडीसीसाठीचे राखीव पाणी उपलब्ध करुन देता येईल. यामध्ये सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) पॅटर्नचा अवलंब करण्यात यावा. शहरासाठी मंजूर 75 एम.एल.डी.योजना पूर्ण झाली असल्याने त्वरीत पाणी देण्यात यावे, याबाबतची कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करावी, अशाही सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

बैठकीला महापौर गीता जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीरकुमार श्रीवास्तव, नगरविकास-1 विभागाचे प्रधान सचिव नितिन करीर, नगरविकास- 2 विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त युपीएस मदान, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मीरा- भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त नरेश गिते आदी उपस्थित होते.